रायसन बिहाल की सुरक्षा की किसी ने नहीं ली सुध, सरकारें आती-जाती रहीं : प्रेम शर्मा
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रायसन बिहाल की सुरक्षा की किसी ने नहीं ली सुध, सरकारें आती-जाती रहीं : प्रेम शर्मा
देसी चैनल कुल्लू
ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल डीसी कुल्लू से मिला, जलशक्ति विभाग के जेई की कार्यप्रणाली पर भी उठाए सवाल
कुल्लू। रायसन बिहाल क्षेत्र के ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल फ्रूट ग्रोवर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम शर्मा की अगुवाई में उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा से मिला और गांव की सुरक्षा से जुड़ी गंभीर समस्याओं को उनके समक्ष रखा। प्रतिनिधिमंडल ने रायसन बिहाल क्षेत्र में ब्यास नदी से उत्पन्न खतरे को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए प्रशासन से शीघ्र ठोस कदम उठाने की मांग की।
फ्रूट ग्रोवर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम शर्मा ने कहा कि वर्षों से सरकारें आती-जाती रही हैं, लेकिन रायसन बिहाल की सुरक्षा को लेकर किसी भी सरकार ने गंभीरता से कदम नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में ब्यास नदी का रुख अक्सर गांव की ओर हो जाता है, जिससे हर साल बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे हालात में ग्रामीणों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ता है।
उन्होंने बताया कि यदि समय रहते ब्यास नदी की ड्रेजिंग नहीं की गई और उचित सुरक्षा प्रबंध नहीं किए गए, तो आने वाले समय में गांव के लिए बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। उन्होंने प्रशासन को अवगत कराया कि करीब 500 बीघा उपजाऊ कृषि भूमि और कई रिहायशी मकान नदी के कटाव की जद में आ सकते हैं, जिससे ग्रामीणों की आजीविका और आवास दोनों पर संकट मंडरा रहा है।
प्रतिनिधिमंडल ने इस दौरान जलशक्ति विभाग के स्थानीय जूनियर इंजीनियर (जेई) की कार्यप्रणाली को लेकर भी शिकायत दर्ज करवाई। प्रेम शर्मा ने आरोप लगाया कि पिछले लगभग नौ वर्षों से उक्त जेई का तबादला नहीं हुआ है और उनके द्वारा क्षेत्र में जरूरी कार्यों को गंभीरता से नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर नदी की ड्रेजिंग का कार्य लंबित पड़ा है, वहीं गांव में पीने के पानी की भी भारी किल्लत बनी हुई है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ग्रामीणों ने उपायुक्त से मांग की कि रायसन बिहाल क्षेत्र में ब्यास नदी के तटों की सुरक्षा के लिए ठोस योजना बनाई जाए, नियमित ड्रेजिंग कार्य कराया जाए और जलशक्ति विभाग की कार्यप्रणाली की भी जांच की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके।
उपायुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे, ताकि क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा और सुविधाओं को सुनिश्चित किया जा सके।
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