रबी सीजन 2026-27 के लिए ₹62,370 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी मंजूर करने पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश कपूर ने जताया प्रधानमंत्री का आभार
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रबी सीजन 2026-27 के लिए ₹62,370 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी मंजूर करने पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश कपूर ने जताया प्रधानमंत्री का आभार
देसी चैनल कुल्लू
कुल्लू
केंद्र सरकार द्वारा रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक एवं पोटाश (P&K) उर्वरकों पर ₹62,370.02 करोड़ की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) को मंजूरी दिए जाने का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद – केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (ICAR-CPRI), शिमला की संस्थान प्रबंधन समिति (IMC) के सदस्य अखिलेश कपूर ने स्वागत किया है।
उन्होंने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया।
अखिलेश कपूर ने कहा कि पिछले रबी सीजन 2025-26 में उर्वरक सब्सिडी के लिए ₹37,952.29 करोड़ आवंटित किए गए थे, जबकि इस बार ₹62,370.02 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
पिछले वर्ष की तुलना में इसमें ₹24,417.73 करोड़ यानी लगभग 64 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। उनके अनुसार, यह कदम दर्शाता है कि केंद्र सरकार किसानों की खेती की लागत कम करने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2027 तक लागू रहने वाली नई सब्सिडी दरों से हिमाचल प्रदेश के लाखों किसानों और बागवानों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रदेश के निचले एवं मध्य क्षेत्रों में गेहूं, आलू और अन्य सब्जियों की खेती तथा ऊपरी क्षेत्रों में सेब और अन्य फलों के बगीचों के लिए डीएपी (DAP), एमओपी (MOP) और एनपीकेएस (NPKS) जैसे उर्वरकों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
अखिलेश कपूर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद P&K उर्वरकों की 28 श्रेणियों पर सब्सिडी देकर किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ने दिया गया है।
इससे प्रदेश के किसानों को सहकारी सभाओं और बिक्री केंद्रों के माध्यम से उचित एवं किफायती दरों पर खाद उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि समय पर गुणवत्तापूर्ण और सस्ती खाद की उपलब्धता से फसलों की गुणवत्ता, उत्पादकता और किसानों की आय में सुधार होता है, जो हिमाचल प्रदेश की कृषि एवं बागवानी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंत में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के समस्त किसानों और बागवानों की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल का इस निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया
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