आरडी राज्य विशेष अनुदान योजना देश के 17 राज्यों में बंद, हिमाचल सरकार बेवजह केंद्र को बदनाम कर रही: विनोद कुमार
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आरडी राज्य विशेष अनुदान योजना देश के 17 राज्यों में बंद, हिमाचल सरकार बेवजह केंद्र को बदनाम कर रही: विनोद कुमार
देसी चैनल कुल्लू।
आरडी राज्य विशेष अनुदान योजना को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं नाचन विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद कुमार ने तीखा पलटवार किया है।
कुल्लू में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि यह योजना केवल हिमाचल प्रदेश में ही बंद नहीं हुई है, बल्कि देश के कुल 17 राज्यों में यह योजना समाप्त हुई है, जिनमें अधिकांश राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं।
विनोद कुमार ने कहा कि यह योजनाएं आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि के लिए होती हैं और सामान्यतः पांच वर्षों के बाद समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद नई योजनाएं लागू की जाती हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है,
लेकिन वहां की सरकार इस निर्णय का विरोध करने के बजाय इसे सहज रूप से स्वीकार कर रही है, जबकि हिमाचल सरकार अनावश्यक रूप से केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है।
उन्होंने प्रदेश सरकार पर विकास को लेकर गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सुक्खू सरकार केवल केंद्र सरकार को बदनाम करने की राजनीति कर रही है।
विनोद कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में रेलवे विस्तार के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया है, लेकिन प्रदेश सरकार पिछले तीन वर्षों से अपने हिस्से की राशि जमा नहीं कर पाई है, जिसके कारण रेलवे विस्तार का कार्य शुरू नहीं हो सका।
इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में प्रस्तुत किए गए बजट को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा किए जा रहे कथित दुष्प्रचार की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के पर्यटन विकास को लेकर पूरी तरह गंभीर है और बजट में इसके लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं।
मंडी हवाई अड्डे के विकास का भी बजट में उल्लेख किया गया है।
विनोद कुमार ने कहा कि किसानों और बागबानों के हितों को ध्यान में रखते हुए भी बजट में उचित प्रावधान किए गए हैं। सड़क, शिक्षा और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी केंद्र सरकार के बजट की व्यापक सराहना हो रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट से उल्लेखनीय और सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे।
उन्होंने दावा किया कि यह बजट समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए संतुलित और लाभकारी है। साथ ही रक्षा क्षेत्र के बजट में की गई भारी बढ़ोतरी को भी उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अहम कदम बताया।
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