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हिमाचल प्रदेश ज्वॉइंट पैंशनर्स फैडरेशन ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण आदेशों का पालन करते हुये प्रदेश के कर्मचारियों और पैंशनरों की लम्बित वित्तीय देनदारियों का शीघ्र भुगतान किया जाये।*

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*हिमाचल प्रदेश ज्वॉइंट पैंशनर्स फैडरेशन ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण आदेशों का पालन करते हुये प्रदेश के कर्मचारियों और पैंशनरों की लम्बित वित्तीय देनदारियों का शीघ्र भुगतान किया जाये।*

देसी चैनल कुल्लू 

*प्रैस को जारी एक संयुक्त बयान में प्रदेशाध्यक्ष एल०आर० गुलशन, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार, महासचिव खुशहाल चंद नेगी, प्रदेश उपाध्यक्ष एसपी सागर, प्रदेश कोषाध्यक्ष तेजसिंह ठाकुर सहित अनेक पैंशनर नेताओं ने कहा कि गत दिनों प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को कर्मचारियों और पैंशनरों के लंबित 13 प्रतिशत महंगाई भत्ते और मंहगाई राहत की देय पांच किस्तें जारी करने सहित जुलाई 2022 से डीए एरियर का भुगतान छः सप्ताह के भीतर करने के आदेश दिये हैं।*

*इसके अलावा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 31 अक्तूबर 2026 को दिनेश चंद शर्मा, मधु देष्टा व अन्य याचिकाकर्ता बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार के मामले में अहम आदेश पारित करते हुये प्रदेश सरकार को पैंशनरों के एक जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर सहित अन्य वित्तीय देनदारियों का 25 दिसंबर 2026 और 28 फरवरी 2027 से पहले दो बराबर किस्तों में भुगतान करने के निर्देश दिये हैं।*

*ज्वॉइंट पैंशनर्स फैडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष एल०आर० गुलशन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक जनवरी 2016 से लागू संशोधित वेतनमान के एरियर तथा सेवानिवृत्ति के समय देय विभिन्न वित्तीय लाभों के भुगतान में अनिश्चितकालीन देरी और सरकार की एकतरफा रोक पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार द्वारा नियमों के अंतर्गत स्वीकार किये गये कर्मचारियों के वित्तीय अधिकारों को केवल आर्थिक कठिनाइयों अथवा प्रशासनिक आदेशों का हवाला देकर अनिश्चितकाल तक रोका नहीं जा सकता। इस फैसले का महत्व केवल उन कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, जिन्होंने न्यायालय में याचिका दायर की थी, बल्कि उन हजारों कर्मचारियों और पैंशनरों के लिये भी महत्वपूर्ण है, जो लंबे समय से अपने संशोधित वेतनमान के एरियर, पैंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं।*

*उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों ने 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्ति प्राप्त की थी। उनके अंतिम वेतन, पैंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की पुनर्गणना के कारण अतिरिक्त वित्तीय देनदारियां उत्पन्न हुईं। इनमें संशोधित पैंशन, पारिवारिक पैंशन, ग्रैच्युटी, पैंशन कम्युटेशन और अवकाश नकदीकरण (लीव इनकैशमेंट) का अंतर शामिल है।*

*प्रदेशाध्यक्ष एल०आर० गुलशन ने कहा कि राज्य सरकार ने वित्तीय संसाधनों की कमी और राजस्व घाटा अनुदान (Revenue Deficit Grant) बंद होने जैसी परिस्थितियों का हवाला देकर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पैंशनरों की वित्तीय देनदारियों को अनिश्चितकाल के लिये बंद कर रखा है जो कि उचित नहीं है। प्रदेश के कर्मचारियों ने अपना खून पसीना बहाकर राज्य सरकार के विकास कार्यों को निष्पादित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम हिमाचल में जो विकास की तस्वीर देखते हैं। उसका श्रेय हमारे कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों और पैंशनरों को जाता है। उनकी जायज़ वित्तीय देनदारियों को अनावश्यक रूप से रोकना न केवल असंवैधानिक है बल्कि पक्षपातपूर्ण भी है।*

*उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 300-A के सिद्धांतों का उल्लेख करते हुये स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों के अर्जित वित्तीय लाभ कानूनी अधिकार हैं। उन्हें मनमाने प्रशासनिक निर्णयों से वंचित नहीं किया जा सकता।*

*प्रदेशाध्यक्ष एल०आर० गुलशन ने कहा कि पैंशनर और कर्मचारी राज्य सरकार से कोई ख़ैरात नहीं मांग रहे हैं। वे अपने जीवन के बहुमूल्य वर्षों की सेवा के बदले अर्जित वित्तीय अधिकार मांग रहे हैं। उनकी पैंशन, ग्रैच्युटी, अवकाश नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ उनके सम्मानजनक जीवन और आर्थिक सुरक्षा का आधार हैं।*

*उन्होंने कहा कि कर्मचारी सेवा में रहते हुये प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उनके अर्जित अधिकारों की रक्षा करना प्रदेश सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है।*

*प्रदेशाध्यक्ष एल०आर० गुलशन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ज्वॉइंट पैंशनर्स फैडरेशन पैंशनरों की ज्वॉइंट एक्शन कमेटी द्वारा किये जा रहे संघर्ष का समर्थन करता है।*

*उन्होंने कुल्लू में टीडी ठाकुर गुट के पैंशनरों द्वारा किये जा रहे धरना प्रदर्शन को “बिना दूल्हे की बारात” करार दिया है। उन्होंने चुटकी लेते हुये कहा कि धरना प्रदर्शन से “दूल्हा” ग़ायब है।*

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